Daily Current Affairs 2 फरवरी 2023 PDF Download

1. सोलिगा इकारिनाटा SE (Soliga Ecarinata), जिसका नाम सोलिगा समुदाय (SC) के नाम पर रखा गया था, किस प्रजाति से संबंधित है?

उत्तर:– ततैया कर्नाटक में बिलीगिरी रंगन हिल्स (BRH) के एक स्वदेशी समुदाय, सोलिगा के नाम पर कीटविज्ञानियों ने ततैया के एक नए जीनस का नाम सोलिगा इकारिनाटा (SE) रखा है।

2. कौन सी संस्था ‘Twenty Point Programme  Progress Report’ जारी करती है?

उत्तर:– राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO (National Statistical Office) द्वारा अपनी नवीनतम बीस सूत्रीय कार्यक्रम (Twenty Point Programme) प्रगति रिपोर्ट में जारी आंकड़ों के अनुसार, FY23 के पहले छह महीनों में 9,753 किलोमीटर सड़कों का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत किया जा सका है। (National Statistical Office) द्वारा किसी कार्यक्रम के प्रदर्शन को ‘खराब’ माना जाता है यदि प्राप्त लक्ष्यों का स्तर 80% से कम है।

3. नवीनतम ‘All India Survey on Higher Education’ के अनुसार, पिछले सर्वेक्षण की तुलना में 2019-20 में उच्च शिक्षा में कुल नामांकन का रुझान क्या है?

उत्तर – बढ़ा शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में (All India Survey on Higher Education) 2020-2021 जारी किया है। मंत्रालय 2011 से All India Survey on Higher Education का संचालन कर रहा है, जो छात्र नामांकन, शिक्षक के डेटा, ढांचागत जानकारी, वित्तीय जानकारी जैसे मापदंडों पर विस्तृत जानकारी एकत्र करता है। उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 2019-20 में 3.85 Crore से बढ़कर 2020-21 में लगभग 4.14 Crore हो गया है। महिला नामांकन बढ़कर 2.01 Crore हो गया है और सकल नामांकन अनुपात 2019-20 में 25.6 से बढ़कर 27.3 हो गया है।

4. RBI ( Reserve Bank of India) के हालिया अध्ययन के अनुसार, किस राज्य को केंद्र से सबसे अधिक GST (Goods and Service Tax) मुआवजा प्राप्त हुआ?

उत्तर:– महाराष्ट्र भारतीय रिजर्व बैंक RBI (Reserve Bank of India) के एक अध्ययन के अनुसार, जुलाई 2017 से जून 2022 तक पांच साल की संक्रमण अवधि के दौरान महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात ने सबसे ज्यादा GST(Goods and Service Tax) मुआवजा प्राप्त किया।

5. OBC (Other Backward Class) के उप-वर्गीकरण आयोग के प्रमुख कौन हैं?

उत्तर:– न्यायमूर्ति जी. रोहिणी अन्य पिछड़ा वर्ग OBC (Other Backward Class) के उप-वर्गीकरण के लिए न्यायमूर्ति जी. रोहिणी के नेतृत्व वाले आयोग को अब राष्ट्रपति द्वारा एक और विस्तार दिया गया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इसकी घोषणा की। आयोग के कार्यकाल में यह 14वां विस्तार है। इस आयोग का गठन अक्टूबर 2017 में किया गया था।

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